विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी किती दिवस? | INDIA’S GOT NATIONALIST ...भीमाशंकरच्या जंगलापासून लिथियम खाणकाम, पवनऊर्जा आणि महानगरांतील बांधकामांपर्यंत—विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखणे आज का आवश्यक आहे, यावर सुनील सुरवसे यांचा परखड लेख.

लेखक: सुनील सुरवसे/Sunil Surwase 

INDIA’S GOT NATIONALIST | डिजिटल युगातील राष्ट्रनिर्माणाचा एक प्रयत्न

Host/Creater - India's Got Nationalist & The Winning Mindset Podcast

---

प्रस्तावना : विकास हवा, पण कोणाच्या किंमतीवर?

आज आपण विकासाच्या एका अशा टप्प्यावर उभे आहोत, जिथे माणूस चंद्रावर पोहोचण्याची स्वप्ने पाहतोय, इलेक्ट्रिक गाड्या बनवतोय, हजारो मेगावॅट वीज निर्माण करतोय, डोंगर फोडून रस्ते बांधतोय आणि समुद्राच्या पोटातून संपत्ती शोधतोय.

आपण याला प्रगती म्हणतो.

पण या प्रगतीच्या प्रवासात एक प्रश्न आपण स्वतःला विचारतो का?

आपण भविष्य घडवत आहोत, की आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भविष्यच उद्ध्वस्त करत आहोत?

विकासासाठी ऊर्जा हवी, उद्योग हवेत, रस्ते हवेत, घरे हवीत, रोजगार हवेत. या गोष्टींचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. देशाची आर्थिक प्रगतीही तितकीच आवश्यक आहे.

मात्र, विकासाची व्याख्या केवळ मोठमोठ्या इमारती, रुंद रस्ते, वाढती वीज निर्मिती आणि वाढते औद्योगिकीकरण एवढीच असू शकते का?

ज्या निसर्गाच्या आधारावर मानवी संस्कृती उभी राहिली, त्याच निसर्गाचा पाया कमकुवत करून आपण विकासाची इमारत किती काळ टिकवणार आहोत?

हा प्रश्न आज प्रत्येक भारतीयाने विचारण्याची वेळ आली आहे.

१. भीमाशंकरचे जंगल आणि विकासाच्या नावाने होणारी जंगलतोड

भीमाशंकर!

सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला हा परिसर म्हणजे केवळ एक पर्यटनस्थळ किंवा धार्मिक श्रद्धेचे केंद्र नाही. तो समृद्ध जैवविविधतेचा, जंगलांचा, वन्यजीवांचा आणि पाण्याच्या नैसर्गिक चक्राचा महत्त्वाचा भाग आहे.

अशा संवेदनशील परिसरात एखादा मोठा प्रकल्प प्रस्तावित होतो, तेव्हा त्याचा विचार केवळ गुंतवणूक, वीज निर्मिती किंवा आर्थिक फायद्याच्या दृष्टिकोनातून करता येणार नाही.

त्या प्रकल्पासाठी किती झाडे तोडावी लागतील? किती वनक्षेत्र प्रभावित होईल? स्थानिक जलस्रोतांवर काय परिणाम होईल? वन्यजीवांच्या अधिवासाचे काय होईल? स्थानिक नागरिकांच्या जीवनावर त्याचा कसा परिणाम होईल?

हे प्रश्न सर्वप्रथम विचारले गेले पाहिजेत.

भीमाशंकर परिसरातील तोरण प्रकल्पाबाबत जंगलतोड आणि पर्यावरणीय परिणामांच्या चिंता व्यक्त होत असतील, तर त्यांचे पारदर्शक मूल्यमापन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रकल्प सध्या बंद किंवा स्थगित असल्याचे सांगितले जात असेल, तरी त्याची नेमकी सद्यस्थिती आणि अधिकृत कारणे तपासणे गरजेचे आहे.

मात्र, यामागचा व्यापक प्रश्न कायम राहतो.

एखादा प्रकल्प उभारण्यासाठी आपण शेकडो वर्षांत तयार झालेल्या नैसर्गिक परिसंस्थेला किती सहजपणे बदलण्याची तयारी दाखवतो?

एक झाड म्हणजे फक्त लाकूड नाही. ते सावली देते, कार्बन साठवते, मातीची धूप कमी करण्यास मदत करते आणि अनेक जीवांना आश्रय देते. जंगल म्हणजे तर अशा असंख्य नैसर्गिक घटकांचे एकमेकांशी जोडलेले जिवंत विश्व आहे.

झाड तोडून दुसरीकडे झाड लावणे ही चांगली गोष्ट असू शकते; पण नवीन लावलेले रोप आणि दशके वाढलेले नैसर्गिक जंगल पर्यावरणीयदृष्ट्या समान नसतात.

मग प्रश्न असा आहे की, आपण जंगलाचे खरे मूल्य मोजतो आहोत की केवळ त्याच्या जागेची आर्थिक किंमत ठरवतो आहोत?

२. हरित ऊर्जेचा प्रवासही पर्यावरणीय प्रश्नांपासून मुक्त नाही

आज जग जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळत आहे. हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा आहे.

परंतु येथे एक मूलभूत गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.

एखादे तंत्रज्ञान पर्यावरणपूरक आहे, याचा अर्थ त्याच्या निर्मितीपासून वापरापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याचा पर्यावरणावर शून्य परिणाम होतो, असा नाही.

पवनऊर्जेचे उदाहरण घेऊया.

वाऱ्यापासून वीज निर्माण करणे ही कोळशाच्या तुलनेत कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी ऊर्जा पद्धत आहे. मात्र, पवनचक्क्या उभारण्यासाठी जागा, रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि काही ठिकाणी वनक्षेत्रात प्रवेशमार्ग तयार करावे लागू शकतात.

त्यामुळे अधिवासांचे विभाजन, पक्षी आणि वटवाघळांवरील परिणाम, बांधकामामुळे होणारा स्थानिक हस्तक्षेप अशा समस्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

काही संशोधनांनुसार मोठ्या पवनऊर्जा प्रकल्पांमुळे स्थानिक हवेच्या प्रवाहात आणि जमिनीच्या जवळील तापमानात बदल होऊ शकतात.

मात्र, पवनचक्क्या फिरल्यामुळे ढग त्या भागातून निघून जातात आणि त्यामुळे त्या परिसरात पाऊस कमी होतो, हा दावा सर्वसाधारण वैज्ञानिक सत्य म्हणून मांडता येत नाही. पर्जन्यमानावर परिणाम होत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी स्थानिक हवामानविषयक निरीक्षणे आणि ठोस वैज्ञानिक पुरावे आवश्यक आहेत.

पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी चुकीच्या दाव्यांपेक्षा अचूक माहिती अधिक प्रभावी ठरते.

मुद्दा पवनऊर्जेला विरोध करण्याचा नाही. मुद्दा असा आहे की, हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारताना त्याचे पर्यावरणीय परिणामही प्रामाणिकपणे मोजले गेले पाहिजेत.

कारण ऊर्जा निर्मिती करताना आपण पृथ्वीचे तापमान कमी करण्याचा प्रयत्न करतोय; त्याच वेळी स्थानिक परिसंस्था उद्ध्वस्त होणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.

३. इलेक्ट्रिक गाडी चालवताना आपण तिच्या बॅटरीमागची गोष्ट जाणतो का?

आज इलेक्ट्रिक वाहनांना भविष्याचे वाहन म्हटले जाते. पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि वाहनांच्या वापरादरम्यान होणारे उत्सर्जन कमी करणे, या दृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहनांचे महत्त्व मोठे आहे.

पण त्या वाहनाच्या बॅटरीमध्ये नेमके काय असते?

लिथियम, ग्रेफाइट, निकेल, कोबाल्ट आणि इतर काही खनिजांचा वापर बॅटरीच्या रसायनरचनेनुसार केला जाऊ शकतो. प्रत्येक बॅटरीमध्ये ही सर्व खनिजे असतातच असे नाही.

ही खनिजे जमिनीतून काढताना खाणकाम करावे लागते. काही प्रकारच्या खाणकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन आणि पाणी लागते. त्यामुळे भूजलावर ताण, मातीची हानी, जैवविविधतेवरील परिणाम आणि खाणकामातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रश्न उद्भवू शकतात.

लिथियमच्या उत्पादनाच्या पद्धतीही वेगवेगळ्या असतात. कठीण खडकांमधून लिथियम काढणे आणि खारट भूजलातून त्याचे निष्कर्षण करणे या प्रक्रियांचे पर्यावरणीय परिणाम एकसारखे नसतात.

म्हणून प्रत्येक खाणीचा परिणाम तिचे स्थान, पाण्याची उपलब्धता, तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणीय व्यवस्थापन यांवर अवलंबून असतो.

पण या सर्वांमधून एक प्रश्न समोर येतो.

आपण शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक गाड्या चालवून प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत; पण त्या गाड्यांसाठी लागणाऱ्या खनिजांच्या उत्खननामुळे दुसऱ्या प्रदेशातील पाणी, जमीन आणि निसर्गावर किती भार पडतो आहे?

आपल्या शहरातील हवा स्वच्छ करण्यासाठी दुसऱ्या ठिकाणच्या नागरिकांना पर्यावरणीय नुकसान सहन करावे लागत असेल, तर त्या विकासाचा संपूर्ण हिशेब आपण मांडला पाहिजे.

याचा अर्थ इलेक्ट्रिक वाहनांचा विरोध नव्हे.

याचा अर्थ आहे—खनिजांचे जबाबदार उत्खनन, बॅटरीचे पुनर्वापर व पुनर्चक्रण, अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञान आणि संपूर्ण उत्पादनसाखळीतील पर्यावरणीय जबाबदारी.

कारण भविष्यातील तंत्रज्ञान खरोखरच आधुनिक तेव्हाच ठरेल, जेव्हा ते केवळ वापरकर्त्यांसाठी सोयीचे नसेल, तर पृथ्वीसाठीही अधिक शाश्वत असेल.

४. महानगरांतील सिमेंटची जंगले आणि हरवत चाललेला निसर्ग

एकेकाळी जिथे झाडे होती, तिथे आज उंच इमारती उभ्या आहेत.

जिथे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरत होते, तिथे आता काँक्रीटचे रस्ते आणि पार्किंग आहेत.

जिथे मोकळे मैदान होते, तिथे आज टॉवर्स आहेत.

आणि जिथे थंड वारा वाहत होता, तिथे आता एअर कंडिशनरच्या बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या उष्ण हवेचा अनुभव येतो.

शहरे वाढली पाहिजेत. लोकसंख्येला घरे मिळाली पाहिजेत. उद्योग आणि वाहतूक व्यवस्थेचा विस्तार झाला पाहिजे. परंतु शहरी विकासाच्या नावाखाली हिरवळ, नैसर्गिक जलमार्ग आणि मोकळ्या जागा नष्ट होत असतील, तर त्याचे परिणाम दीर्घकाळ जाणवतात.

काँक्रीट आणि डांबर उष्णता साठवतात. झाडांची संख्या कमी झाली आणि हिरव्या जागा घटल्या, तर अनेक शहरी भागांमध्ये तापमान आसपासच्या ग्रामीण भागांपेक्षा अधिक राहू शकते. यालाच Urban Heat Island Effect असे म्हणतात.

याशिवाय, जमिनीवर अभेद्य पृष्ठभाग वाढल्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. योग्य निचरा व्यवस्था नसेल, तर पाणी साचणे आणि पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.

नाले बुजवणे, नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग अडवणे, टेकड्यांवर अनियंत्रित बांधकाम करणे आणि वृक्षतोड यांचे परिणाम केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित राहत नाहीत.

ते थेट नागरिकांच्या आयुष्यावर परिणाम करतात.

उन्हाळ्यात वाढणारी उष्णता, पाण्याची कमतरता, अतिवृष्टीच्या वेळी होणारे नुकसान आणि वाढता ऊर्जा वापर—या सर्व समस्या शहरी नियोजनाशी जोडलेल्या आहेत.

मग शहराची श्रीमंती आपण कशावरून ठरवणार?

उंच इमारतींच्या संख्येवर, की तेथे राहणाऱ्या माणसाला स्वच्छ हवा, पुरेसे पाणी, सावली आणि सुरक्षित जीवन मिळते यावर?

ज्या शहरात राहण्यासाठी माणसाला निसर्गापासून दूर जावे लागते, त्या शहराच्या विकासात काहीतरी मूलभूत चुकत आहे.

५. जंगल, डोंगर आणि नद्या या केवळ जमिनीचे तुकडे नाहीत

आपण निसर्गाकडे अनेकदा जमिनीच्या बाजारभावातून पाहतो.

या जमिनीवर किती मोठा प्रकल्प उभा राहील? किती महसूल मिळेल? किती गुंतवणूक होईल? किती रोजगार निर्माण होतील?

हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.

पण आणखी काही प्रश्न आहेत, जे आर्थिक अहवालांमध्ये सहज दिसत नाहीत.

जंगल नष्ट झाल्यावर तेथील वन्यजीव कुठे जातील?

पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत बाधित झाले, तर पुढील वीस वर्षांनी त्या भागातील गावांचे काय होईल?

डोंगर कापल्यामुळे मातीची धूप वाढली, तर त्याचा खालील भागातील शेतीवर काय परिणाम होईल?

नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल झाला, तर त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे जीवन कसे बदलेल?

हे प्रश्न विचारणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे नाही. उलट, विकासाच्या निर्णयांना अधिक जबाबदार बनवणे आहे.

निसर्ग आपल्याला अनेक सेवा विनामूल्य देतो—पाण्याचे चक्र टिकवणे, मातीचे संरक्षण, कार्बन शोषून घेणे, जैवविविधतेला आधार देणे आणि मानवी जीवनासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे.

या सेवांचे आर्थिक मूल्य पूर्णपणे मोजणे कठीण आहे. पण म्हणून त्यांचे महत्त्व शून्य होत नाही.

एखादे जंगल तोडून त्याच्या जागी प्रकल्प उभा करता येईल; परंतु त्या जंगलाने तयार केलेली संपूर्ण परिसंस्था तात्काळ उभी करता येणार नाही.

म्हणून प्रत्येक विकासप्रकल्पाच्या निर्णयात एक प्रश्न अनिवार्य असला पाहिजे—

या प्रकल्पातून आपल्याला काय मिळणार आहे, आणि त्यासाठी आपण कायमचे काय गमावू शकतो?

६. विकास हवा, पण निसर्गाच्या मर्यादा ओळखून

भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी उद्योग, ऊर्जा, वाहतूक, घरे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विकास टाळणे शक्य नाही.

परंतु विकासाची दिशा निवडणे आपल्या हातात आहे.

प्रत्येक प्रकल्पासाठी सर्वप्रथम पर्यावरणीय परिणामांचे स्वतंत्र आणि पारदर्शक मूल्यमापन झाले पाहिजे.

संवेदनशील वनक्षेत्रे, जैवविविधतेने समृद्ध प्रदेश आणि महत्त्वाचे जलस्रोत यांच्याबाबत अधिक कठोर निकष असले पाहिजेत.

पर्यायी जागा आणि कमी नुकसान करणारे पर्याय उपलब्ध असतील, तर त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

स्थानिक नागरिकांना वेळेवर माहिती मिळाली पाहिजे. त्यांच्या हरकती ऐकल्या गेल्या पाहिजेत. पर्यावरणीय मंजुरी, वृक्षतोड, पाण्याचा वापर आणि पुनर्वसन याबाबतची माहिती सार्वजनिक असली पाहिजे.

शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, ऊर्जा-कार्यक्षम इमारती, पावसाच्या पाण्याचे संधारण, नैसर्गिक नाले आणि हिरव्या जागा यांना विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे.

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जबाबदार खनिजपुरवठा, बॅटरी पुनर्चक्रण आणि स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांसाठी योग्य जागेची निवड यांवर भर दिला पाहिजे.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरही त्याचे पर्यावरणीय परिणाम नियमितपणे तपासले गेले पाहिजेत.

फक्त परवानगी मिळाली म्हणजे प्रकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने निर्दोष ठरतो, असे नाही. तसेच एखाद्या प्रकल्पावर आरोप झाले म्हणजे तो निश्चितच पर्यावरणविरोधी आहे, असेही गृहीत धरता येत नाही.

निर्णय पुरावे, पारदर्शकता आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक हित यांच्या आधारावर झाले पाहिजेत.

कारण जबाबदार विकास म्हणजे केवळ आजच्या गरजा पूर्ण करणे नव्हे; तर उद्याच्या पिढ्यांना जगण्यासाठी आवश्यक संसाधनेही उपलब्ध ठेवणे होय.

७. राष्ट्रनिर्माण म्हणजे केवळ अर्थव्यवस्थेची वाढ नव्हे

आपण राष्ट्राभिमानाबद्दल बोलतो. आपल्या संस्कृतीचा अभिमान बाळगतो. भारताच्या प्रगतीची स्वप्ने पाहतो.

पण भारत म्हणजे नेमके काय?

भारत म्हणजे केवळ महामार्ग, उद्योग, धरणे, गगनचुंबी इमारती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान नाही.

भारत म्हणजे हिमालय, सह्याद्री, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, पश्चिम घाटातील घनदाट जंगले, शेतातील माती, गावातील तलाव आणि त्या निसर्गाशी जोडलेले कोट्यवधी जीव.

आपल्या पूर्वजांनी निसर्गाला केवळ वापरण्याची वस्तू मानले नाही. अनेक भारतीय परंपरांमध्ये नद्या, पर्वत, वृक्ष आणि वन्यजीव यांच्याविषयी आदराची भावना जपली गेली आहे.

आज त्या विचारांची आठवण करून घेण्याची गरज आहे.

कारण राष्ट्राची प्रगती मोजताना आपण जीडीपी, उत्पादन, निर्यात आणि गुंतवणूक मोजतो; पण नष्ट झालेली जैवविविधता, कमी होत चाललेले भूजल, वाढणारी उष्णता आणि हरवलेल्या हिरव्या जागा यांचाही हिशेब मांडला पाहिजे.

देश आर्थिकदृष्ट्या बलवान होत असताना त्याचा निसर्ग कमकुवत होत असेल, तर विकासाच्या मॉडेलचा पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे.

निसर्गाचे रक्षण करणे ही विकासाच्या आड येणारी अट नाही; ती दीर्घकालीन विकासाची पायाभूत गरज आहे.

खरे राष्ट्रनिर्माण तेव्हाच घडेल, जेव्हा आर्थिक प्रगती आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या दोन वेगळ्या गोष्टी न राहता एकाच ध्येयाचे भाग बनतील.

---

निष्कर्ष : पुढच्या पिढीला आपण नेमका कोणता भारत देणार?

कल्पना करा…

आपल्या मुलांनी भविष्यात विचारले—

“बाबा, तुमच्या काळात एवढी सुंदर जंगले होती, नद्या होत्या, स्वच्छ हवा होती, डोंगर होते. मग ते सगळे कुठे गेले?”

तेव्हा आपण त्यांना काय उत्तर देणार?

“आम्ही विकास केला. मोठमोठे प्रकल्प उभे केले. शहरांचा विस्तार केला. आधुनिक तंत्रज्ञान आणले. पण त्यासाठी निसर्गाचे किती नुकसान झाले, याचा विचार करायला आम्हाला वेळच मिळाला नाही.”

हे उत्तर आपल्याला द्यायचे आहे का?

आपण पुढच्या पिढीला आधुनिक भारत देऊ इच्छितो. पण त्याचबरोबर त्यांना श्वास घेण्यासाठी स्वच्छ हवा, पिण्यासाठी पाणी, जगण्यासाठी सुपीक जमीन आणि अनुभवण्यासाठी जिवंत निसर्गही द्यायला हवा.

प्रत्येक प्रकल्प चुकीचा नाही. प्रत्येक बांधकाम विनाशकारी नाही. प्रत्येक तंत्रज्ञान पर्यावरणाचा शत्रू नाही.

पण कोणताही प्रकल्प केवळ मोठा आहे, फायदेशीर आहे किंवा आधुनिक आहे म्हणून आपोआप योग्य ठरत नाही.

त्याचा फायदा कोणाला होतो, त्याची किंमत कोण मोजतो आणि त्याचे परिणाम किती काळ टिकतात—हे प्रश्न विचारलेच पाहिजेत.

भीमाशंकरच्या जंगलाचा प्रश्न असो, लिथियमच्या खाणींचा असो, पवनऊर्जा प्रकल्पांचा असो किंवा महानगरांतील सिमेंटच्या जंगलांचा—प्रत्येक ठिकाणी विकास आणि निसर्ग यांच्यातील समतोलाचा विचार आवश्यक आहे.

कारण निसर्गाला आपली गरज नाही; पण आपल्याला निसर्गाशिवाय भविष्य नाही.

विकास असा हवा, जो माणसाला पुढे घेऊन जाईल; पण पृथ्वीला मागे सोडणार नाही.

प्रगती अशी हवी, जी आपल्या पुढच्या पिढ्यांना अभिमानाने सांगता येईल—आम्ही देश घडवला, पण निसर्ग उद्ध्वस्त करून नाही.

हीच खरी विकासाची दिशा.

हीच खरी राष्ट्रनिर्मिती.

आणि हाच प्रश्न आज प्रत्येक भारतीयाने स्वतःला विचारला पाहिजे—

“आपण भारताचा विकास करतोय, की भारताच्या भविष्याची किंमत मोजून आजची प्रगती विकत घेतोय?”

---

INDIA’S GOT NATIONALIST — जिथे राष्ट्रहित, निसर्गसंवर्धन आणि जबाबदार विकास यांवर विचार मांडला जातो.

लेखक: सुनील सुरवसे/Sunil Surwase

Host/Creater - India's Got Nationalist & The Winning Mindset Podcast